विधानमंडळाच्या नागपूर येथील 2016 च्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी शासनाने पुरवणी मागण्या मांडल्या. त्यामध्ये राज्यातील अनुदानास पात्र म्हणून घोषित केलेल्या प्राथमिक/माध्यमिकच्या 1628 शाळा व 2452 वर्ग तुकड्यांना 20 टक्के प्रमाणे वेतन अनुदान देण्यासाठी 71 कोटी 50 लाखांची तरतूद केली. शासनस्तरावर वेळोवेळी पाठपुरावा केल्यामुळे अखेर माझ्या या मागणीला यश आले.