राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमातीच्या आश्रम शाळेतील शिक्षक अतिरिक्त झाले होते. त्यामुळे शासनाने अतिरिक्त शिक्षकांचा पगार बंद केला होता. सदरील शिक्षकांचे समायोजन होईपर्यंत त्यांचा पगार सुरू ठेवावा अशी मागणी मी तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्र्यांकडे केली होती. यासंदर्भात शासनाने 17 ऑक्टोबर 2016 रोजी शुध्दीपत्रक प्रसिध्द करून सदरील शिक्षकांचे समायोजन होईपर्यंत पगार सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले. त्याचा लाभ राज्यातील हजारो शिक्षकांना झाला.