मराठवाडा विभागाच्या हक्काचे पाणी जायकवाडी धरणात सोडताना शासनाकडून सातत्याने अन्याय होत असल्याने यासंदर्भात 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी विधान परिषदेत लक्षवेधी उपस्थित करून सदरील प्रश्नाला वाचा फोडली. मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळावे अशी आग्रही मागणी सभागृहात केली. तत्कालीन जलसंपदा राज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरावर मराठवाड्यातील आमदारांचे समाधान न झाल्याने सभापतींनी यासंदर्भात स्वतंत्र बैठक लावण्याचे निर्देश दिले.