सन 2014 मध्ये झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासह देशात पाच इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (आयआयएम) संस्था उभारणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. औद्योगिक विकास, उपलब्ध जागा, येऊ घातलेला ‘डीएमआयसी’ प्रकल्प, राज्यातील मध्यवर्ती ठिकाण पाहता केंद्राने महाराष्ट्रासाठी मान्य केलेले हे ‘आयआयएम’ औरंगाबादलाच झाले पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका मी घेतली. तत्कालीन केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री, राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री यांना पत्राव्दारे यासंदर्भात वेळोवेळी मागणी केली. 16 डिसेंबर 2014 रोजी हिवाळी अधिवेशनात विधान भवनासमोर मराठवाड्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊन यांसदर्भात धरणे आंदोलन केले. मात्र तत्कालीन राज्य सरकारने आपल्या पदाचा गैरवापर करून ही संस्था नागपूरला स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.