शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने 6 मार्च 2018 रोजी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील अधिव्याख्याता पदावर 360/120 दिवसांकरिता तात्पुरत्या नियुक्त्या न करण्याबाबतचा शासन निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील जवळपास 450 सहायक प्राध्यापक पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यरत असणार्या डॉक्टरांच्या नौकर्या संपुष्टात येणार होत्या. तसेच या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणावर शासकीय महाविद्यालय शिक्षण व रूग्णालयातील रूग्ण सेवा विस्कळीत होईल असे मी तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देत या निर्णयास स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी केली. माझ्या या मागणीची तात्काळ दखल घेत राज्याचे उपसचिव यांनी या शासन निर्णयास स्थगिती देण्यात येत असल्याचे पत्रक 13 मार्च 2018 रोजी काढले.