वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी, प्राध्यापक भरती संदर्भातील बिंदूनामावली, प्राध्यापकांचे पगार वेळेवर न होणे आदी प्रश्नांसंदर्भात विधान परिषदेत 21 जून 2019 रोजी लक्षवेधीव्दारे सभागृहाचे लक्ष वेधले. सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या शासन निर्णयात अनेक विसंगती निर्माण झालेल्या आहेत. तसेच प्राध्यापक भरती संदर्भातील बिंदूनामावलीचा मुद्दा उपस्थित करून शासनाने प्राध्यापक भरतीची जी पध्दत अवलंबली आहे त्यामध्ये इतर समाजघटकातील पात्र उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याचे सभागृहात सांगितले. सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करण्यासाठी शासनाने एक समिती नेमली असून ही समिती लवकरच आपला अहवाल सादर करणार आहे.